How to Apply Production Linked Incentive Scheme
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम
जानिए पूरी जानकारी विस्तार से
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI Production Linked Incentive Scheme
पीएलआई योजना किस लिए है?
इस योजना का उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है और इस प्रकार अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करना है। इस योजना के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: उच्च दक्षता वाले मॉड्यूल की सौर पीवी विनिर्माण क्षमता का निर्माण करना।
पीएलआई योजना के 14 क्षेत्र कौन से हैं?
यह योजना वर्तमान में 14 प्रमुख क्षेत्रों में सक्रिय है:
- मोबाइल विनिर्माण और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक,
- महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री / दवा मध्यस्थ और सक्रिय दवा सामग्री,
- चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण
- ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक,
- फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स,
- विशेष स्टील,
- दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद,
- इलेक्ट्रॉनिक / प्रौद्योगिकी उत्पाद,
- सफेद सामान (एसी और एलईडी),
- खाद्य उत्पाद,
- कपड़ा उत्पाद: एमएमएफ खंड और तकनीकी वस्त्र,
- उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल,
- उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी,
- ड्रोन और ड्रोन घटक।
- पीएलआई PLI Production Linked Incentive Scheme प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम योजनाओं का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश आकर्षित करना, दक्षता सुनिश्चित करना और विनिर्माण क्षेत्र में आकार और पैमाने की अर्थव्यवस्था लाना तथा भारतीय कंपनियों और निर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।
- इन योजनाओं में अगले पाँच वर्षों में उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने की क्षमता है। सभी 14 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं को संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उचित अनुमोदन के बाद अधिसूचित किया गया है।
- ये योजनाएँ कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
- पीएलआई योजना का देश के एमएसएमई (MSME) पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
- हर क्षेत्र में बनाई जाने वाली प्रमुख इकाइयाँ पूरी मूल्य श्रृंखला में एक नया आपूर्तिकर्ता/विक्रेता आधार स्थापित करने की संभावना रखती हैं।
- इनमें से अधिकांश सहायक इकाइयाँ एमएसएमई (MSME) क्षेत्र में बनने की उम्मीद है।
- विभिन्न पीएलआई योजनाओं के तहत चुने गए 733 आवेदनों में से 176 एमएसएमई (MSME) बल्क ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस, फार्मा, टेलीकॉम, व्हाइट गुड्स, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में पीएलआई लाभार्थियों में शामिल हैं।
- पीएलआई PLI योजनाओं के तहत पहचाने गए सभी स्वीकृत क्षेत्र प्रमुख प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने के व्यापक मानदंडों का पालन करते हैं, जहां भारत रोजगार, निर्यात और अर्थव्यवस्था के लिए समग्र आर्थिक लाभ को बढ़ा सकता है।
- इन क्षेत्रों को नीति आयोग द्वारा जांचने और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद मंजूरी दी गई थी। आज तक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएलआई PLI योजनाओं के तहत किसी भी नए क्षेत्र को जोड़ने के किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है।
- यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी है।
PLI SCHEME
1. मोबाइल विनिर्माण और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक,
यह प्रोत्साहन आमतौर पर 4% से 6% के बीच होता है, जो बढ़ते उत्पादन और निर्यात को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है।
मोबाइल फोन
इलेक्ट्रॉनिक घटक जैसे सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स, सोलर पीवी मॉड्यूल्स आदि।
- कंपनियों को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- उन्हें निर्दिष्ट न्यूनतम निवेश और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करना होगा।
- रोजगार सृजन: इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- तकनीकी विकास: उन्नत तकनीकों और नवाचारों को अपनाने में मदद मिलेगी।आयात पर निर्भरता कम: देश में ही उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम होगी।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे।
यह प्रोत्साहन आमतौर पर 4% से 6% के बीच होता है, जो बढ़ते उत्पादन और निर्यात को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है।
- इच्छुक कंपनियों को एक निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन करना होता है।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी जमा करनी होती है।
- प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- पात्र कंपनियों का चयन उनके वित्तीय स्वास्थ्य, उत्पादन क्षमता और निवेश योजनाओं के आधार पर किया जाता है
- चयनित कंपनियों की नियमित निगरानी की जाती है ताकि वे योजना के दिशा-निर्देशों और लक्ष्यों का पालन कर रही हों।
- अनुपालन में कोई भी कमी पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि रोकी या वापस ली जा सकती है।
2. महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री / दवा मध्यस्थ और सक्रिय दवा सामग्री,
भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (Key Starting Materials - KSM), दवा मध्यस्थ (Drug Intermediates - DI), और सक्रिय दवा सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredients - API) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी PLI योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य भारत को फार्मास्युटिकल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और आयात पर निर्भरता कम करना है।
आत्मनिर्भर भारत: फार्मास्युटिकल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
आयात पर निर्भरता कम करना: चीन जैसे देशों से आयात की आवश्यकता को कम करना।
नवाचार और विकास: उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं और नई तकनीकों के विकास को प्रोत्साहित करना।
चयनित कंपनियों को उनके उत्पादन पर एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
प्रोत्साहन आमतौर पर 5% से 20% तक होता है, जो बढ़ते उत्पादन और निर्यात को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है।
महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (KSM)
दवा मध्यस्थ (DI)
सक्रिय दवा सामग्री (API)
भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
न्यूनतम निवेश और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।
स्वास्थ्य सुरक्षा: स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन बढ़ेगा।
रोजगार सृजन: नए उत्पादन यूनिट्स स्थापित होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय दवाएँ वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी हो सकेंगी।
इच्छुक कंपनियों को एक निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन करना होता है।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी जमा करनी होती है।
प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
पात्र कंपनियों का चयन उनके वित्तीय स्वास्थ्य, उत्पादन क्षमता और निवेश योजनाओं के आधार पर किया जाता है।
चयनित कंपनियों की नियमित निगरानी की जाती है ताकि वे योजना के दिशा-निर्देशों और लक्ष्यों का पालन कर रही हों।
अनुपालन में कोई भी कमी पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि रोकी या वापस ली जा सकती है।
PLI योजना फार्मास्युटिकल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और वैश्विक बाजार में भारतीय दवाओं को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल देश की स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि आर्थिक प्रगति में भी योगदान मिलेगा।
3. चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण
आत्मनिर्भर भारत: चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
आयात पर निर्भरता कम करना: विदेशों से आयात की आवश्यकता को कम करना।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: उच्च गुणवत्ता वाले और सस्ते चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन बढ़ाना।
चयनित कंपनियों को उनके उत्पादन पर एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
यह प्रोत्साहन आमतौर पर 5% से 20% के बीच होता है, जो बढ़ते उत्पादन और निर्यात को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है।
इम्प्लांटेबल उपकरण (जैसे पेसमेकर)
एक्स-रे मशीन
एमआरआई स्कैनर
अल्ट्रासाउंड उपकरण
चिकित्सा डिस्पोजेबल (जैसे सिरिंज, कैथेटर)
भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
न्यूनतम निवेश और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।
स्वास्थ्य सेवा में सुधारऔर उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता बढ़ेगी।
रोजगार सृजन: नए उत्पादन यूनिट्स स्थापित होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय चिकित्सा उपकरण वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे।
इच्छुक कंपनियों को एक निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन करना होता है।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी जमा करनी होती है।
प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
पात्र कंपनियों का चयन उनके वित्तीय स्वास्थ्य, उत्पादन क्षमता और निवेश योजनाओं के आधार पर किया जाता है।
चयनित कंपनियों की नियमित निगरानी की जाती है ताकि वे योजना के दिशा-निर्देशों और लक्ष्यों का पालन कर रही हों।
अनुपालन में कोई भी कमी पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि रोकी या वापस ली जा सकती है।
PLI योजना चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे देश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और आर्थिक प्रगति में भी योगदान मिलेगा।
4. ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक,
भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना का उद्देश्य इस उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। यह योजना नवाचार को प्रोत्साहित करती है और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) जैसे नए तकनीकी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देती है।
आत्मनिर्भर भारत: ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना।
नवाचार और तकनीकी विकास: EVs और अन्य नवीनतम तकनीकों को बढ़ावा देना।
चयनित कंपनियों को उनके उत्पादन पर एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
प्रोत्साहन आमतौर पर 8% से 13% तक होता है, जो बढ़ते उत्पादन और निर्यात को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है।
इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) और हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन
उन्नत ऑटो घटक (जैसे ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेफ्टी सिस्टम)
ड्राइवट्रेन, चेसिस, और सस्पेंशन के घटक
ऑटोमोबाइल के लिए बैटरी और बैटरी प्रबंधन प्रणाली
भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
न्यूनतम निवेश और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।
तकनीकी विकास: EVs और उन्नत तकनीकों के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
रोजगार सृजन: नए उत्पादन यूनिट्स स्थापित होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे।
इच्छुक कंपनियों को एक निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन करना होता है।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी जमा करनी होती है।
प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
पात्र कंपनियों का चयन उनके वित्तीय स्वास्थ्य, उत्पादन क्षमता और निवेश योजनाओं के आधार पर किया जाता है।
चयनित कंपनियों की नियमित निगरानी की जाती है ताकि वे योजना के दिशा-निर्देशों और लक्ष्यों का पालन कर रही हों।
अनुपालन में कोई भी कमी पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि रोकी या वापस ली जा सकती है।
PLI योजना ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश की आर्थिक प्रगति और तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे न केवल देश में उन्नत वाहनों का उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि रोजगार और नवाचार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
5.फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स,
भारत में फार्मास्यूटिकल्स और दवाओं के विनिर्माण के लिए भी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन बढ़ाना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है।
आत्मनिर्भर भारत: दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय दवाओं को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाओं की उपलब्धता बढ़ाना।
चयनित कंपनियों को उनके उत्पादन पर एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
यह प्रोत्साहन आमतौर पर 5% से 20% के बीच होता है, जो बढ़ते उत्पादन और निर्यात को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है।
सक्रिय दवा सामग्री (APIs)
दवा मध्यस्थ (Drug Intermediates)
महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (Key Starting Materials - KSMs)
भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
न्यूनतम निवेश और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।
स्वास्थ्य सुरक्षा: उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी।
रोजगार सृजन: नए उत्पादन यूनिट्स स्थापित होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय दवाएँ वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी हो सकेंगी।
इच्छुक कंपनियों को एक निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन करना होता है।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी जमा करनी होती है।
प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
पात्र कंपनियों का चयन उनके वित्तीय स्वास्थ्य, उत्पादन क्षमता और निवेश योजनाओं के आधार पर किया जाता है।
चयनित कंपनियों की नियमित निगरानी की जाती है ताकि वे योजना के दिशा-निर्देशों और लक्ष्यों का पालन कर रही हों।
अनुपालन में कोई भी कमी पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि रोकी या वापस ली जा सकती है।
PLI योजना फार्मास्युटिकल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल देश की स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि आर्थिक प्रगति में भी योगदान मिलेगा।
6. विशेष स्टील,
भारत में विशेष स्टील के विनिर्माण के लिए भी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य विशेष स्टील के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और उच्च गुणवत्ता वाले विशेष स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो और देश की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिले।
आत्मनिर्भर भारत: विशेष स्टील के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
आयात पर निर्भरता कम करना: विदेशों से विशेष स्टील की आयात आवश्यकता को कम करना।
उच्च गुणवत्ता उत्पादन: उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाले विशेष स्टील का उत्पादन बढ़ाना।
चयनित कंपनियों को उनके उत्पादन पर एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
यह प्रोत्साहन आमतौर पर 4% से 12% के बीच होता है, जो बढ़ते उत्पादन और निर्यात को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है।
कोटेड/प्लेटेड स्टील उत्पाद
हाई स्ट्रेंथ/वियर रेसिस्टेंट स्टील
स्पेशलिटी रेल्स
मिश्र धातु स्टील
ऑटोमोटिव ग्रेड स्टील
भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
न्यूनतम निवेश और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।
उद्योगिक विकास: उच्च गुणवत्ता वाले विशेष स्टील का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
रोजगार सृजन: नए उत्पादन यूनिट्स स्थापित होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय विशेष स्टील उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे।
इच्छुक कंपनियों को एक निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन करना होता है।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी जमा करनी होती है।
प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
पात्र कंपनियों का चयन उनके वित्तीय स्वास्थ्य, उत्पादन क्षमता और निवेश योजनाओं के आधार पर किया जाता है।
चयनित कंपनियों की नियमित निगरानी की जाती है ताकि वे योजना के दिशा-निर्देशों और लक्ष्यों का पालन कर रही हों।
अनुपालन में कोई भी कमी पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि रोकी या वापस ली जा सकती है।
PLI योजना विशेष स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल देश की औद्योगिक प्रगति में वृद्धि होगी, बल्कि आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती भी प्राप्त होगी।
7. दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद,
आत्मनिर्भर भारत: दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
आयात पर निर्भरता कम करना: विदेशों से दूरसंचार उपकरणों की आयात आवश्यकता को कम करना।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना।
चयनित कंपनियों को उनके उत्पादन पर एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
यह प्रोत्साहन आमतौर पर 4% से 7% के बीच होता है, जो बढ़ते उत्पादन और निर्यात को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है।
वायरलेस उपकरण जैसे 4G/5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क और कोर उपकरण
इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और एम2एम (Machine to Machine) उपकरण
एंटरप्राइज गियर जैसे स्विच, राउटर, और गेटवे
ऑप्टिकल ट्रांसमिशन उपकरण
टेलीकॉम उपकरण की स्थापना और रखरखाव
भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
न्यूनतम निवेश और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।
तकनीकी विकास: उन्नत तकनीकों और नवाचारों को अपनाने में मदद मिलेगी।
रोजगार सृजन: नए उत्पादन यूनिट्स स्थापित होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे।
इच्छुक कंपनियों को एक निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन करना होता है।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी जमा करनी होती है।
प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
पात्र कंपनियों का चयन उनके वित्तीय स्वास्थ्य, उत्पादन क्षमता और निवेश योजनाओं के आधार पर किया जाता है।
चयनित कंपनियों की नियमित निगरानी की जाती है ताकि वे योजना के दिशा-निर्देशों और लक्ष्यों का पालन कर रही हों।
अनुपालन में कोई भी कमी पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि रोकी या वापस ली जा सकती है।
PLI योजना दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल देश की तकनीकी प्रगति में वृद्धि होगी, बल्कि आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती भी प्राप्त होगी।
8.इलेक्ट्रॉनिक / प्रौद्योगिकी उत्पाद,
भारत में इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य देश में उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना, और भारतीय तकनीकी उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाना है।
आत्मनिर्भर भारत: इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी उत्पादों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
आयात पर निर्भरता कम करना: विदेशों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आयात आवश्यकता को कम करना।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना।
चयनित कंपनियों को उनके उत्पादन पर एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
यह प्रोत्साहन आमतौर पर 4% से 6% के बीच होता है, जो बढ़ते उत्पादन और निर्यात को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है।
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी)
कंप्यूटर हार्डवेयर (जैसे सर्वर, डेटा स्टोरेज)
औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स (जैसे सेंसर, कंट्रोलर)
इलेक्ट्रॉनिक घटक (जैसे सेमीकंडक्टर्स, पीसीबी, डिस्प्ले)
इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और एम्बेडेड सिस्टम
भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
न्यूनतम निवेश और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।
तकनीकी विकास: उन्नत तकनीकों और नवाचारों को अपनाने में मदद मिलेगी।
रोजगार सृजन: नए उत्पादन यूनिट्स स्थापित होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे।
इच्छुक कंपनियों को एक निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन करना होता है।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी जमा करनी होती है।
प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
पात्र कंपनियों का चयन उनके वित्तीय स्वास्थ्य, उत्पादन क्षमता और निवेश योजनाओं के आधार पर किया जाता है।
चयनित कंपनियों की नियमित निगरानी की जाती है ताकि वे योजना के दिशा-निर्देशों और लक्ष्यों का पालन कर रही हों।
अनुपालन में कोई भी कमी पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि रोकी या वापस ली जा सकती है।
PLI योजना इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल देश की तकनीकी प्रगति में वृद्धि होगी, बल्कि आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती भी प्राप्त होगी।
9.सफेद सामान (एसी और एलईडी),
भारत में सफेद सामान, जैसे एयर कंडीशनर (AC) और एलईडी लाइट्स, के विनिर्माण के लिए भी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य इन उत्पादों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना, और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।
आत्मनिर्भर भारत: सफेद सामान के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
आयात पर निर्भरता कम करना: विदेशों से एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स की आयात आवश्यकता को कम करना।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय सफेद सामान को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना।
चयनित कंपनियों को उनके उत्पादन पर एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
यह प्रोत्साहन आमतौर पर 4% से 6% के बीच होता है, जो बढ़ते उत्पादन और निर्यात को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है।
एयर कंडीशनर के घटक (कंप्रेसर, कूलिंग यूनिट)
एलईडी लाइटिंग के घटक (LED चिप्स, ड्राइवर्स, पीसीबी)
उत्पादन और असेंबली इकाइयाँ
भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
न्यूनतम निवेश और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।
तकनीकी विकास: उन्नत तकनीकों और नवाचारों को अपनाने में मदद मिलेगी।
रोजगार सृजन: नए उत्पादन यूनिट्स स्थापित होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे।
इच्छुक कंपनियों को एक निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन करना होता है।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी जमा करनी होती है।
प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
पात्र कंपनियों का चयन उनके वित्तीय स्वास्थ्य, उत्पादन क्षमता और निवेश योजनाओं के आधार पर किया जाता है।
चयनित कंपनियों की नियमित निगरानी की जाती है ताकि वे योजना के दिशा-निर्देशों और लक्ष्यों का पालन कर रही हों।
अनुपालन में कोई भी कमी पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि रोकी या वापस ली जा सकती है।
PLI योजना सफेद सामान, विशेष रूप से एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स, के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल देश की तकनीकी प्रगति में वृद्धि होगी, बल्कि आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती भी प्राप्त होगी।
10.खाद्य उत्पाद,
भारत में खाद्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए भी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।
आत्मनिर्भर भारत: खाद्य उत्पादों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
आयात पर निर्भरता कम करना: विदेशों से खाद्य उत्पादों की आयात आवश्यकता को कम करना।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना।
चयनित कंपनियों को उनके उत्पादन पर एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
यह प्रोत्साहन आमतौर पर 4% से 10% के बीच होता है, जो बढ़ते उत्पादन और निर्यात को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है।
रेडी-टू-ईट/रेडी-टू-कुक उत्पाद
फल और सब्जियों के प्रसंस्कृत उत्पाद
डेयरी उत्पाद
मांस और मुर्गी उत्पाद
समुद्री उत्पाद
स्वास्थ्य खाद्य उत्पाद और सुपरफूड्स
भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
न्यूनतम निवेश और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।
उद्योगिक विकास: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन बढ़ेगा।
रोजगार सृजन: नए उत्पादन यूनिट्स स्थापित होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय खाद्य उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे।
इच्छुक कंपनियों को एक निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन करना होता है।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी जमा करनी होती है।
प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
पात्र कंपनियों का चयन उनके वित्तीय स्वास्थ्य, उत्पादन क्षमता और निवेश योजनाओं के आधार पर किया जाता है।
चयनित कंपनियों की नियमित निगरानी की जाती है ताकि वे योजना के दिशा-निर्देशों और लक्ष्यों का पालन कर रही हों।
अनुपालन में कोई भी कमी पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि रोकी या वापस ली जा सकती है।
PLI योजना खाद्य उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल देश की खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होगी, बल्कि आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती भी प्राप्त होगी।
11. कपड़ा उत्पाद: एमएमएफ खंड और तकनीकी वस्त्र,
भारत में कपड़ा उत्पादों, विशेष रूप से एमएमएफ (मैन-मेड फाइबर) खंड और तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माण के लिए भी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य इन खंडों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।
आत्मनिर्भर भारत: एमएमएफ खंड और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय एमएमएफ और तकनीकी वस्त्रों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना।
उद्योगिक विकास: कपड़ा उद्योग में उन्नत तकनीकों और नवाचारों को बढ़ावा देना।
चयनित कंपनियों को उनके उत्पादन पर एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
यह प्रोत्साहन आमतौर पर 5% से 15% के बीच होता है, जो बढ़ते उत्पादन और निर्यात को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है।
मैन-मेड फाइबर (एमएमएफ) उत्पाद
तकनीकी वस्त्र (जैसे औद्योगिक वस्त्र, स्वास्थ्य वस्त्र, कृषि वस्त्र)
उच्च प्रदर्शन वाले कपड़े और सामग्रियाँ
भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
न्यूनतम निवेश और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।
तकनीकी विकास: उन्नत तकनीकों और नवाचारों को अपनाने में मदद मिलेगी।
रोजगार सृजन: नए उत्पादन यूनिट्स स्थापित होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय एमएमएफ और तकनीकी वस्त्र वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे।
इच्छुक कंपनियों को एक निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन करना होता है।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी जमा करनी होती है।
प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
पात्र कंपनियों का चयन उनके वित्तीय स्वास्थ्य, उत्पादन क्षमता और निवेश योजनाओं के आधार पर किया जाता है।
चयनित कंपनियों की नियमित निगरानी की जाती है ताकि वे योजना के दिशा-निर्देशों और लक्ष्यों का पालन कर रही हों।
अनुपालन में कोई भी कमी पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि रोकी या वापस ली जा सकती है।
PLI योजना एमएमएफ खंड और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल देश की तकनीकी प्रगति में वृद्धि होगी, बल्कि आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती भी प्राप्त होगी।
12.उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल,
भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए भी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य देश में सौर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, उच्च गुणवत्ता वाले सौर पीवी मॉड्यूल का उत्पादन बढ़ाना, और सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है।
आत्मनिर्भर भारत: सौर पीवी मॉड्यूल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
आयात पर निर्भरता कम करना: विदेशों से सौर पीवी मॉड्यूल की आयात आवश्यकता को कम करना।
स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना: उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल का उत्पादन बढ़ाकर स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करना।
चयनित कंपनियों को उनके उत्पादन पर एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
यह प्रोत्साहन आमतौर पर 2% से 6% के बीच होता है, जो बढ़ते उत्पादन और निर्यात को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है।
सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स का उत्पादन
सोलर वेफर्स और इनगट्स का उत्पादन
बैकशीट और एथिलीन विनाइल एसीटेट (EVA) का उत्पादन
भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
न्यूनतम निवेश और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।
कंपनियों को उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल का उत्पादन करना होगा, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करता हो।
तकनीकी विकास: उन्नत तकनीकों और नवाचारों को अपनाने में मदद मिलेगी।
रोजगार सृजन: नए उत्पादन यूनिट्स स्थापित होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
स्वच्छ ऊर्जा: स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि होगी।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय सौर पीवी मॉड्यूल वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे।
इच्छुक कंपनियों को एक निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन करना होता है।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी जमा करनी होती है।
प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
पात्र कंपनियों का चयन उनके वित्तीय स्वास्थ्य, उत्पादन क्षमता और निवेश योजनाओं के आधार पर किया जाता है।
चयनित कंपनियों की नियमित निगरानी की जाती है ताकि वे योजना के दिशा-निर्देशों और लक्ष्यों का पालन कर रही हों।
अनुपालन में कोई भी कमी पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि रोकी या वापस ली जा सकती है।
PLI योजना उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल देश की स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती भी प्राप्त होगी।
13. उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी,
भारत में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरियों के विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य बैटरी विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, उच्च गुणवत्ता वाले एसीसी बैटरियों का उत्पादन बढ़ाना, और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) तथा ऊर्जा भंडारण के लिए आधुनिक बैटरियों को प्रोत्साहित करना है।
आत्मनिर्भर भारत: एसीसी बैटरी उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
आयात पर निर्भरता कम करना: विदेशों से बैटरी की आयात आवश्यकता को कम करना।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना: उच्च गुणवत्ता वाले एसीसी बैटरियों का उत्पादन बढ़ाकर इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण को प्रोत्साहित करना।
चयनित कंपनियों को उनके उत्पादन पर एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
यह प्रोत्साहन आमतौर पर 4% से 6% के बीच होता है, जो बढ़ते उत्पादन और निर्यात को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है।
लिथियम-आयन बैटरी
ठोस-राज्य बैटरी
सोडियम-आयन बैटरी
अन्य उन्नत रसायन सेल प्रौद्योगिकियाँ
भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
न्यूनतम निवेश और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।
कंपनियों को उच्च दक्षता वाली बैटरियों का उत्पादन करना होगा, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करती हों।
तकनीकी विकास: उन्नत तकनीकों और नवाचारों को अपनाने में मदद मिलेगी।
रोजगार सृजन: नए उत्पादन यूनिट्स स्थापित होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा: इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में वृद्धि होगी।
स्वच्छ ऊर्जा: ऊर्जा भंडारण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बैटरियों का उपयोग बढ़ेगा।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय एसीसी बैटरियां वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी हो सकेंगी।
इच्छुक कंपनियों को एक निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन करना होता है।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी जमा करनी होती है।
प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
पात्र कंपनियों का चयन उनके वित्तीय स्वास्थ्य, उत्पादन क्षमता और निवेश योजनाओं के आधार पर किया जाता है।
चयनित कंपनियों की नियमित निगरानी की जाती है ताकि वे योजना के दिशा-निर्देशों और लक्ष्यों का पालन कर रही हों।
अनुपालन में कोई भी कमी पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि रोकी या वापस ली जा सकती है।
PLI योजना उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल देश की बैटरी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती भी प्राप्त होगी।
14. ड्रोन और ड्रोन घटक,
भारत में ड्रोन और ड्रोन घटकों के विनिर्माण के लिए भी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य देश में ड्रोन तकनीक के विकास और उत्पादन को बढ़ावा देना, उच्च गुणवत्ता वाले ड्रोन और उनके घटकों का उत्पादन बढ़ाना, और विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित करना है।
आत्मनिर्भर भारत: ड्रोन और ड्रोन घटकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय ड्रोन और ड्रोन घटकों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना।
उद्योगिक विकास: ड्रोन तकनीक में उन्नत तकनीकों और नवाचारों को बढ़ावा देना।
चयनित कंपनियों को उनके उत्पादन पर एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
यह प्रोत्साहन आमतौर पर 4% से 6% के बीच होता है, जो बढ़ते उत्पादन और निर्यात को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है।
ड्रोन उत्पादन
ड्रोन घटकों का उत्पादन (जैसे मोटर्स, कंट्रोलर्स, बैटरियों)
ड्रोन सॉफ़्टवेयर और तकनीकी समाधानों का विकास
भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
न्यूनतम निवेश और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।
कंपनियों को उच्च गुणवत्ता वाले ड्रोन और घटकों का उत्पादन करना होगा, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हों।
तकनीकी विकास: उन्नत तकनीकों और नवाचारों को अपनाने में मदद मिलेगी।
रोजगार सृजन: नए उत्पादन यूनिट्स स्थापित होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग: ड्रोन का उपयोग कृषि, सर्वेक्षण, डिलीवरी, निगरानी और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बढ़ेगा।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय ड्रोन और ड्रोन घटक वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे।
इच्छुक कंपनियों को एक निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन करना होता है।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी जमा करनी होती है।
प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
पात्र कंपनियों का चयन उनके वित्तीय स्वास्थ्य, उत्पादन क्षमता और निवेश योजनाओं के आधार पर किया जाता है।
चयनित कंपनियों की नियमित निगरानी की जाती है ताकि वे योजना के दिशा-निर्देशों और लक्ष्यों का पालन कर रही हों।
अनुपालन में कोई भी कमी पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि रोकी या वापस ली जा सकती है।
PLI योजना ड्रोन और ड्रोन घटकों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल देश की तकनीकी प्रगति में वृद्धि होगी, बल्कि आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती भी प्राप्त होगी।
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